ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਮਨ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ “ਬਹਾਨੇ” ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।