ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਪੇਖ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ; ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ; ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ; ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ; ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ; ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਂਟੋਨੀਓ ਬੈਂਜਾਮਿਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ; ਮਾਈਕਲ ਵਿਲਸਨ, ਹਵਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ; ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਵੋਇਗਟ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਆਈਯੂਸੀਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦ਼ਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾੱਲਜ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ 1486 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 76 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।“ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦਲੇਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। “ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਪੱਥਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਆਵਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਆਵਰ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੱਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇ ਕਾਰਬੁਜ਼ੀਅਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਵਿਭਾਗੀਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 (ਪਹਿਲੇ 30 ਸੈਕਟਰ) ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ “ਖੰਡੀਕਰਨ” ਜਾਂ “ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਮਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਥੀਮ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

The post ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ: ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.