ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਲਾਅ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਖਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

The post ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ appeared first on Daily Post Punjabi.