ਕੀ ਹਨ ਇਸਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਢੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਲੋਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

SC ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

The post Loan Moratorium Case: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ । ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ, IT ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

The post Loan Moratorium Case: SC ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਿਹਾ- ਆਖ਼ਿਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.