ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 169 ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ- ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕੋ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ 169 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮ 185 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਬਦੁੱਲ ਮਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

The post ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.