ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (5 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .

ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ! ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ…

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ

ਦਰਅਸਲ, 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ‘ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।