ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।