ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੀਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ. ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਿੰਕੀ CAT ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ, 52 ਝੂਠੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਅਵਾ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਗਵਾਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੈਂਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀ-2023 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ http://diprpunjab.gov.in/sites/default/files/influencer ਪਾਲਿਸੀ 2023.pdf ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। .

ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ 800,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ 50,00,00 ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ 5,00,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ 10,00,00 ਤੋਂ 50,00,00, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 3 00,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡੀ 50,000 ਤੋਂ 1,00,00 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ 3,00,000 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਈ 10,000 ਤੋਂ 50,000 ਗਾਹਕ 3,00,000 ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੈਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਪਰਲ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 3 ਭਗੌੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦਬੋਚੇ

ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://jamabandi.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਰਦ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਦ ਘਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਕੋਈ CVV ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨਹੀਂ, Lifetime Free

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਫਰਦ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰੇਡ 4 (ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ! ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੇਡ 4 (ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2023-24 ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ‘ਚ ਗਰੈਂਡ ਡਿਬੇਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਣੇ ਜੱਜ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖੀਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਂਅ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਮਹਾਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਥਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਕਰਾਇਆ ਬੁੱਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਏਐਸ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ.ਐਸ. ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੀ.ਏ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਮੀਂਹ, ਦਿਨੇ ਛਾਇਆ ਹਨੇਰਾ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅਲਰਟ, ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਏ.ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ’ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ-2 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ 1807 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣਗੇ।

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1807 ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 5,94,45,400 ਰੁਪਏ (5.94 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਮੀਂਹ, ਦਿਨੇ ਛਾਇਆ ਹਨੇਰਾ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਅਲਰਟ, ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਨਕਦ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 1807 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ 997 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.58 ਕਰੋੜ, 2018-19 ਵਿੱਚ 135 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 47.96 ਲੱਖ, 2019-20 ਵਿੱਚ 287 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 19755 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। 2020-21 ਦੇ 51 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, 2021-22 ਦੇ 203 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ 36ਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਆਲਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਪਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਊਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 471 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ Pet Shops ਤੇ Dog ਬ੍ਰੀਡਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕੇ ਸਟੋਰਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਸਤਕਾਰ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗੋਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਦਾਗੀਆਂ 23 ਮਿਸਾਈਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 16 ਮੌਤਾਂ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਕਤ ਛੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ 6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ 1-1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਫੀਸ ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰਾਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ‘ਆਪ’ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ-37/ਏ ਸਥਿਤ ਬੱਤਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਲਿਆਉਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲੋਟਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 66 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ, ਸਟੱਡੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

The post ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਯਾਈਕੋਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ-2 ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਐਕਟਿਵਾ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “

The post ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.