ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਨੇ ‘ਰਮਜ਼ਾਨ’ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਕਿਹਾ-‘ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”

The post ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਖਾਰਿਜ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.