ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ-ਕਮ-ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ – ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਮੈਟਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ‘ਅੰਡਰ-ਟੈਸਟਿੰਗ’ ਦੇ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।