ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਕਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਨਸੀਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮਰਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰੋਹ ਹੈ।

The post ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਾਲਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ appeared first on Daily Post Punjabi.