ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ-19 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਹੁਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਸੀ ਐਕਟ-19 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਰਾ, 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਐਚਏ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ! ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਕਾਂਡ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਐਚਏ ( MHA ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਹਾਜ਼ਰੀ) ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੁੱਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, COVID ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 100 ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦ (ਰਾਜ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ / ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ / ਸ਼ਹਿਰ / ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ), ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ।

The post ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ Unlock-5 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ appeared first on Daily Post Punjabi.