ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣ।

ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਆਈ ਅਤੇ ਜੇਟੀ ਦੋ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।  ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ।

The post ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੀਨੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.