ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੌਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਰੋਡ, ਪੋਰਟ, ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਹਾੜੀ ਰੇਲਵੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਟਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ?

The post ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, 100 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ! appeared first on Daily Post Punjabi.