Modi govt earned Rs 1163 crore

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਕੇ (ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ) ਲਗਭਗ 1,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 96 ਲੱਖ ਦਫਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 355 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਲਡ-ਡੇ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਏਗੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਠਾਰ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ । ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਕੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਏ 1163 ਕਰੋੜ ਰੁ:, ਇੰਨੇ ‘ਚ 2 ਵਾਰ ਚੰਦ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਭਾਰਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

Modi government may slash

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲ ਕਟੌਤੀ 13 ਰੁਪਏ ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਲਡ-ਡੇ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਏਗੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਠਾਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤਨ 77.14 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 93.15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”

The post ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! 6 ਤੋਂ 10 ਰੁ: ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਲਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਬੇਹੂਦਾ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। .

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ AI ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36 ਦੀ ਕਮੀ ਕਰੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਅਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਡਿਪਲੋਮੈਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਕੁੱਲ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 75 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅੰਗੀਟੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ’- ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 5 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Interview, ਘੱਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ…

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ‘ਡੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ।” ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।”

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਗੀਤਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਇੰਡੀਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ’, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜੈਫਰੇਲੋਟ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰੈਂਚਾ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Interview, ਘੱਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ…

The post ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ- ‘ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ BJP ਜੋ ਕਰਦੀ ਉਹ…’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ UPI, ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ONDC ਅਤੇ ਕੋਵਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮ (ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ) ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ – ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਰ 2008 ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ DPI ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ।

2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46.2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਬਿਗ ਬੀ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਗੋਲਡਨ ਟਿਕਟ, ਜੈਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਡੀ.ਵਾਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UPI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Interview, ਘੱਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ…

The post ‘ਭਾਰਤ ਨੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ’- ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ੂਬ ਤਾਰੀਫ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਆਰ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਤੋਂ ਤੁਆਰ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਯਾਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ‘ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ : ਘਰ ‘ਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ NRI ਦਾ ਕਤ.ਲ, ਕਾਤ.ਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪਤੀ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੇਗੀ।

ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Interview, ਘੱਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ…

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਸਸਦੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦ ਪਛਾਣ ਕੋਡ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਮ, ਮਾਰਕਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ SHO ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਸੀ ਆਊਟਲੈਟਸ ‘ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੇਗਰਾ, ਡੋਲੋ, ਆਗਮੇਂਟਿਨ, ਸੈਰੀਡਾਨ, ਕਲਪੋਲ ਤੇ ਥਾਇਰੋਨਾਰਮ 300 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ,ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਟਾਪ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ, ਨਿਯਮ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ

ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਰਜ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਅੱਜ ਨਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਛਾਣ ਹੈ।ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 10,284 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਤਿਮਾਨ ਹੈ।

Canada ਜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ ਵੋਹਟੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਛੱਡ ਗਏ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਲ !

ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।

The post CM ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਪੀਐੱਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨਾਂ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਅਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿਧੀ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏਗਾ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ 2.0 ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਆਏ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ,ਕਿਹਾ- ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ…

The post ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PM ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਜੁਟੀ ਭੀੜ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

The post ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ Minimum Support Prices ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਟੋਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ MSP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 72 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ MSP 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਰਹੱਸਮਈ ਕਹਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਪਤਾ ! ਆਖਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਗਾਇਬ ?

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

The post ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਲਵੇ, ਖਾਨਾਂ, ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ।ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੈਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, CM ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੇਬਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਔਸਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸਾਥੀ Doctor ਦੀ Corona ਨਾਲ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰਨੀ, ਕਿਹਾ ‘1 Crore ਤੇ ਦਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ’…!

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਵਿੱਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਪ Koo ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 257 ਸ਼ੱਕੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾੱਗਪੌਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ….

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Twitter ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕਾਜੋਲ ਅਤੇ ਏ.ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ 84 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ੁਹੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸੁਣੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ‘ਪਰਾਕ੍ਰਮ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ । ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਗ ਜਤਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ (ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ) ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ । ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ

The post ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਹਾ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। “ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 700‘ ਕਿਸਾਨ ਚੌਪਾਲਾਂ ’ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ”

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ” ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

The post ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ SAD ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ- ‘ਚੌਪਾਲ’ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

 ਉਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

The post ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPs, ਕਿਹਾ-ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਆਵੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

The post ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਮੈਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲਬਰਗੀ ਵਿੱਚ 15,078 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 20,269 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜਵਾਬ ਫੋਰਸ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਜਵਾਬ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

The post ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ….. appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲ 4 ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। 1.ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਸ਼ ਵਾੳਚਰਸ,2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇਣ, 3.ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ, ਬਜਟ ‘ਚ ਤੈਅ ਪੂੰਜੀਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਕੁਲ ਮੰਗ 1ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ, ਡਿਫੈਂਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ,ਜਲਾਪੂਰਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ੲਕਿਵਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

1,888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 1,888 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 5,252 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 75,45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 24,863 ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 326 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 459.60 ਟਨ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ, MSP ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ…. appeared first on Daily Post Punjabi.

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਗਿਆ । ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 5,521 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਆਏ? ਉਸ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ LAC ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ?

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

The post ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ PM ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 5521 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ: ਓਵੈਸੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਵੀਟ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ।

The post ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਿੰਨ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,”ਤੁਮਨੇ ਨਾ ਗਿਨਾ ਤੋ ਕਿਆ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁਈ? ਹਾਂ, ਮਗਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁਈ, ਉਨਕਾ ਮਰਨਾ ਦੇਖ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ, ਏਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸੇ ਖਬਰ ਨਾ ਹੁਈ।”  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਾਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

The post ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ….. appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

The post ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ- ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਵੀ ‘Act of God’ ਹੈ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ- “GDP ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ (GST)। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ- ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ…GST ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵਨਾਸ਼।”

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “GST ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਆਈਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ, ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਟੈਕਸ । NDA ਦਾ GST ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ 28% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮਪਲੀਕੇਟੇਡ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੈਕਸ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 5, 10 ਜਾਂ 15 ਅਕਾਊਂਟਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ GST ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ GST ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 15-20 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ । ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ GST ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ । GST ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। 

The post ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- GDP ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ‘ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ 18 ਮੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਾੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਣਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਈਂਧਣ, ਈਥਨੌਲ, ਮਿਥੇਨੋਲ, ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ, ਐਲਐਨਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ।

The post ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਕਬਾੜ ‘ਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ Policy appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,117 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,067 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ, ਬੀਐਸਈ, ਐਨਐਸਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2,316.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਯਾਨੀ 6.13 ਟਨ ਦਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੋਲਰ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੌਰ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੌਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।

The post ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਚ,ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।” ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,’ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ EIA ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਅਵਿਰਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

The post EIA ਡ੍ਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕਤੀਕੰਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ‘ਅਨੁਕੂਲ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹ 3 ਸੁਝਾਅ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 52000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਫ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ 101 ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

The post ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ FICCI ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 2020 ਦੇ 3 ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਨਿਲਾਮੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 17 ਅਰਬ ਟਨ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੀਆਂ 41 ਖਾਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਣਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹਨ।

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ‘ਚ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਮਨ ਦੇ ਦੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭੋ, ਬਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਸੂਨ… ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਬਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ‘ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ , ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ?

रहिमन वैक्सीन ढूंढिए
बिन वैक्सीन सब सून…
वैक्सीन बिन हीं बीत गए,
एप्रिल मई और जून…
Sometimes Humour is the actually the best medicine. Enjoy this funny poetry in the times of #Lockdown. pic.twitter.com/9phrdudbQR

— Anupam Kher (@AnupamPKher) July 29, 2020

The post ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਰਾਫੇਲ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ LIC ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ Non Life Insurace ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।  LIC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ National Reinsurer ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਨਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਜਾਂ 5 ਜਨਤਕ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਹਿ ਜਾਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ 27 ਸੀ। 

The post ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਮੂ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਡੀਐਸ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

The post ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ, ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ 12 ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12 ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, 12 ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

The post ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਆਖਰੀ 3 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਪੇਪਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਲੱਲੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 79.92 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80.02 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

The post ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਓਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ 1 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਾਂਗ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਚੁਸ਼ੂਲ-ਮੋਲਡੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ, 14 ਵੀਂ ਕੋਰ, ਲੇਹ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਚੁਸ਼ੂਲ-ਮੋਲਡੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਕੁਲਾ ਤੋਂ ਲੈਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪਾਂਗੋਗ ਝੀਲ ਅਤੇ ਗਾਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਲਵਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀਆਂ  ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਚੀਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

The post ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 10-10% ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, “ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਭਰਦੀ ਹੈ।”

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਖਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

The post ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ,ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਟਕੇਸ… appeared first on Daily Post Punjabi.