ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਭੇਜੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਲਾਯਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

The post ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.