ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਕੁੱਲ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 75 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅੰਗੀਟੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ’- ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 5 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Interview, ਘੱਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ…

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਆਰ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਤੋਂ ਤੁਆਰ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਯਾਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ‘ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 6 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ : ਘਰ ‘ਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ NRI ਦਾ ਕਤ.ਲ, ਕਾਤ.ਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪਤੀ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੇਗੀ।

ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜਗਰਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Interview, ਘੱਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ…

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮਿਲੇਗੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਸਸਦੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਯੋਂਗ (ਸਿੱਕਮ), ਕੰਨੂਰ (ਕੇਰਲਾ), ਕਲਬੁਰਗੀ (ਕਰਨਾਟਕ), ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਓਰਾਵਕਲ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਡੋਨੀ ਪੋਲੋ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਆ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ

ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਏਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 2504.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 4297.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 4713.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ 4350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ 3724.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 21 ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਲਬੋਰਨ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ, ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਭਾਰਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ DA ਅਤੇ DR ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ, ਨਿਯਮ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ

ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਰਜ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬਲਾਕ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 114 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ 85 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਟੇਂਟ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਟੀਵੀ, ਏਐੱਮ ਰਜਵੀ, ਯੂ ਐਂਡ ਵੀ ਟੀਵੀ, ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਪਵਨ ਮਿਥੀਲਾਂਚਲ, ਸੀਟਾਪ 5TH, ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਗਾਤ, 4358 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 78 ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ IB ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Fastway ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ GST ਇੰਸਪੈਕਟਰ! ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, Sting ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ “

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 8 Youtube ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ CM ਮਾਨ, ਕਿਹਾ- “ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ । ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 72000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “

The post ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 72000 ਰੁਪਏ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੰਪੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕੰਨੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ, 66,666 ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ

ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਜ਼) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਸਾਢੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2022 ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ‘ਲੀਡਰਾਂ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ’

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 4.76 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 6.92 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋਖਿਮ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 11.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “

The post Agnipath Scheme : ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 23 ਸਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੋਹਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੇੱਸਦੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕੋਰੇਗਾਓ-ਭੀਮ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ-“ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਕਾਮ” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DAP ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1900 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 7.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਅਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਲ ਲੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ !”

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DAP ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਨ੍ਹਾਂ 54 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਵਿੱਚ Sweet Selfie HD, Beauty Camera – Selfie Camera, Equalizer & Bass Booster, CamCard for SalesForce Ent, Isoland 2: Ashes of Time Lite, Viva Video Editor, Tencent Xriver, Onmyoji Chess, Onmyoji Arena, AppLock, Dual Space Lite ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ’– ਕੇਰਲ ਰਾਜਪਾਲ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 224 ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ TikTok, UC Browser, Shareit, WeChat ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਪੁਲਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 118 ਹੋਰ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 43 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“CM ਫੇਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ DAILY POST PUNJABI ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ EXCLUSIVE INTERVIEW”

The post ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਿਊਰੀ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਸਵੀਟ ਸੈਲਫੀ ਸਣੇ 54 ਐਪ ਕੀਤੇ ਬੈਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਉਭਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

The post ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.34 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 2887 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਤਰਕਹੀਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜਿਨਾਂ੍ਹ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।ਐੱਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Sukhpal Khaira Congress ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪਹੁੰਚੇ CM RESIDENCE, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, Delhi ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ ?

The post ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਝਾੜ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: Rajindra Hospital ‘ਚ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, “ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨੀਂ ਪਿਲਾਇਆ”

The post ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਓਵੈਸੀ, ਦੱਸਿਆ- ‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਕਾਰ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਵਾਟਰ ਗਨ ਦੀ ਬੌਛਾਰ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਟੈਗ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ।” ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ “ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਂਟ ਜੌਬਜ਼” ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਨਟੇਂਟ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ

The post ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ‘ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਟੈਗ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੈਲਰੀ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੱਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਤਨਖਾਹ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਪੀਐੱਫ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਗੈਰ-ਭੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ.ਐੱਫ. ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕ-ਹੋਮ ਜਾਂ ਆਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Retirement ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਐਸਸੀਐਚ ਕੋਡ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਗਿਣ ਕੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਖੱਚਰ ਰਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੱਚਰ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ

The post 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਘਟੇਗੀ Salary ਵਧੇਗਾ PF, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਥੇ ਆਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 35 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਤਿੰਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨੀ ਮੁੜਦੇ

The post ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਮਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੈਡੀ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

The post ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਭੇਜੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਲਾਯਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

The post ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.