ਦਰਅਸਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । ਬਜਟ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐੱਚ.ਈ.ਆਰ.ਏ.) ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1986 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ HRD ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.