ਪੀਐਮਓ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।