ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, UP ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ! appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ, ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ । ਇੱਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ, ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਅਵਧੇਸ਼ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ । ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਆਰਟੀਕਲ 14, ਭਾਵ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ।

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.