ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।  ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਹੇਗੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ LIVE…

The post ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਮਰ, ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ…. appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਸਿੰਘ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਜਿਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਘਸੀਰਾਮ ਨੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਮਰ ਮਾਰਦੈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੱਪ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੈ

The post 82 ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਠੰਡ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇਕੱਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਤਣਾਓਪੂਰਣ ਮਹੌਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹਾਲ

The post ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 169 ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ- ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਯਮ 185 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕੋ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ 169 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮ 185 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਬਦੁੱਲ ਮਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

The post ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। NIA ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 5:36 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ । ਫਿਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ?

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਾਣੋ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ । ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ । ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਸਿਰਮੌਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ: ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਤੰਜਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਨੇਸਰ-ਪਲਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ । 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ‘ਯਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਲਾਓ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ’

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈੱਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਭੋਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧੂਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਭੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਡਵਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਕੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਾਓ, ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ – ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ – ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਪਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੱਕੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿਰਫ 1240 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਕਿਸਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਭੋਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਠੰਢ ਚ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ,ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ੜਕਸਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ

The post ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ‘ਚ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਰੀਫ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਖਿਲਾਫ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਸਕਦੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਏਜੀਡੀ, ਏਸੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਲਐਲ), ਆਰਐਸਪੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਐਫਬੀ ਨੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜੇਐਮਐਮ, ਟੀਆਰਐਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ- ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ

The post ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ appeared first on Daily Post Punjabi.