ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਅੰਤਿਮ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਕਸੌਲ ਤੋਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 41 ਪੁਲ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਭੜ, ਜੇਤਪੁਰ, ਨਿਜਗੜ੍ਹ, ਸਿੱਖਰਪੁਰ, ਸਿਸਨੇਰੀ ਅਤੇ ਸਤੀਖੇਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਕੇਰੂੰਗ ਤੋਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 2,722 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 2,722 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।