ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਦੇਖ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਨਦੀ ‘ਚ ਡਿੱਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ, ਹਾ.ਦ/ਸੇ ‘ਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ/ਤ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। FIR ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ 80 ਰੁਪਏ ‘ਚ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ appeared first on Daily Post Punjabi.