ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਸੀਡੈਂਟ’ ਸਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ appeared first on Daily Post Punjabi.