ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.