ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੌਰਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ,ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ।ਉਕਤ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ‘ਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਿਤਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਗੰਜ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਚੰਦਪਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

The post ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇ ਫਾਂਸੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ।ਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੱਪ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੌਰਵਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

The post ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ HC ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ… appeared first on Daily Post Punjabi.