ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ GST ਦੀ 45ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੂਡ-ਡਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ’ਤੇ GST ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ GST ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਕਾਰਬੋਨੇਟੇਡ ਫਰੂਟ ਡ੍ਰਿੰਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ GST ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੰਪੰਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ GST ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ, ਸੁਧਰਾਂਗੇ ਮਾਹੌਲ’ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਤੋਂ 5% ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”

The post ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ appeared first on Daily Post Punjabi.