ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

The post ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ, ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ appeared first on Daily Post Punjabi.