ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵਿਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ / ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਨਟੈਂਟ) ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੈਦ ਕੋਲ

The post ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਨਟੈਂਟ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.