ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਪਾਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

The post ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ appeared first on Daily Post Punjabi.