ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FATF ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, FATF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ FATF ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਐਮਐਫ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਿਣਦਾਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ  FATF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 27 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਦਰਸੇ, ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ।

The post ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ, FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.