ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾ/ਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਨੋਇਡਾ ‘ਚ FIR

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ Anti-Paper Leak Bill ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ, 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ!

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ/ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਓਪੀਟੀ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਲਈ, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ) ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 10 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ…, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.