ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਤ ਦੇਵੇ। ਧੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

The post SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ appeared first on Daily Post Punjabi.