CAA ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  CAA ਨੇ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ2014 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ CAA ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CAA ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ‘ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (IUML), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (AIMIM) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੇਬਾਬਰਤ ਸੈਕੀਆ, ਐਨਜੀਓ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  IUMLਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਬਬ੍ਰਤ ਸੈਕੀਆ, ਅਸਾਮ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਯੁਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ), ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (DYFI) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SDPI) ਨੇ CAA ਨਿਯਮਾਂ, 2024 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।