ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਐਸਬੀਆਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ 73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਆਦਿ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: Delhi Police ਦੀ ਕਰਤੂਤ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਈ

The post ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ 25 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ! appeared first on Daily Post Punjabi.