ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ।  ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 239ਏਏ (4), 167 (ਬੀ) ਅਤੇ (ਸੀ) ਅਤੇ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 (ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (ਸੀ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਸਪੀ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਡੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .