ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀਪਿਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰੱਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ! ‘ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀ

ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 10% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, CM ਮਨੋਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਂਝਾ appeared first on Daily Post Punjabi.