1. ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।”
2. ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਮੋਰੋਰਿਅਮ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐਨਪੀਏ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
3. ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਸਾਡਾ ਸਥਿਤੀ ਸਚਮੁੱਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।

The post ਵਿਆਜ਼ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.