ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 1952 ‘ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮ੍ਰਿਤੇਸ਼ ਐਨਪੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਸਰਬਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਅੱਜ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਗਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ appeared first on Daily Post Punjabi.