1. ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ‘ਚ ਸੋਧ
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

2.ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ NRC
ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

3. ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਯਾਨੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਲਝ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ।

4. ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਾਲਕ ਦੀ ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ । ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

5. ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਇਆ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

The post 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, PM ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ appeared first on Daily Post Punjabi.