ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Fastway ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ GST ਇੰਸਪੈਕਟਰ! ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, Sting ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ “

ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡਣ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 500 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਇਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ’।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲਾ : ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ- ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

The post ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਯੋਗਤਾ: ਅਪਲਾਈਡ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਮਿਸਟਰੀ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਿਜ਼ੀਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਚ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ/ਲਾਭ: 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ: ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ: ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ: www.b4s.in/dpp/IID3

The post ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

The post ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ AAP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾੜ੍ਹਿਆ ਪੁਤਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.