ਬੰਦ 2318 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੇਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2907 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

The post ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਤਮ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰੈਂਡਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਈ-ਪਰਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰੋਸਟਲ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਬਦਨਾਮ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੂਪਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੂਪਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਈ-ਪਰਸ ਯੋਜਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 19 ਸਮਾਰਟਫੋਨ, 13 FIR ਦਰਜ਼.. appeared first on Daily Post Punjabi.