ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼? appeared first on Daily Post Punjabi.