ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਆਈਜੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਬਾਲਾਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਾਲਾਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 225 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 108 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 32 ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਥਲਸੈਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BSF ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ, ਪਿੰਡ ਰੋੜਾਂਵਾਲਾ ਖੁਰਦ ਨੇੜੇ ਹੈਰੋ/ਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ‘ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 17 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲਸੈਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਦਭਾਰ ਦੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।