ਹੁਣ, ਰੋਡਵੇਜ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2407 ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਡੀਪੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜੀਗਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇਰੀ,ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ,ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਸਟਾਫ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਖਾਨ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।

The post ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.