ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਥਿਤ Hit List ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ

ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ AI ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, SGPC ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ 

ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UK ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ/ਤ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ 

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ CCTV ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ?”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਕ ਸੁਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ₹9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਰਿਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CP ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਟੇਅ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਵਾਰਣ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਫੈਕਲਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਨਬੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋ/ਲੀ ਮਾ/ਰ ਕੇ ਕ/ਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸ਼ੱਕ 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਵ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post PU ‘ਚ ਆਊਟਸਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ! ਟਾਪ 100 ‘ਚ 22 ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ 

ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ, ਉਸਦਾ ਇਲਾਕਾ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸਕਟ ’ਚ ਫਸੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸੀ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ SC ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗੇ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ CM ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਬੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 2023 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ, CM ਮਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ 25 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਉਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PU ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ

22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

CM ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post PU ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : CM ਮਾਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤ.ਸਕ/ਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹ.ਥਿਆ/ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਮਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਨ ਸਬੰਧ 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਮਾਲਿਸ਼, ਮਿਲਣਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ, 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਓਵਰ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, 173 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ  ਸਾਹ 

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੀਖੀ-ਬਰਨਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾ.ਰੀ ਟੱਕ.ਰ, ਗੱਡੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਖਮੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। DSP, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ SIT ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ 

ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਲ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

“ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ?” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

The post ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, RDF ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

 

“ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ?” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

The post ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰਸੀਡਰ ਦੀ ਲ.ਪੇਟ ’ਚ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਈ ਦ.ਰਦਨਾ.ਕ ਮੌ.ਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹ.ਥਿਆ.ਰ ਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ-ਫਰਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਫਰਲੋ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਜੱਜ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਨਾ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾ.ਦਸਾ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਖਮੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SC ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਂਅ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ: ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ 23.04 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ SIT ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ SIT ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ SIT ਨੇ ਲਏ ਵਾਪਿਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ HC ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 2013 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ., ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ Heat Wave ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਨੇਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਨੂੰ ਮਾ.ਰੀ ਟੱ.ਕਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

High court on farmers protest

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚੇਨੱਈ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਣ! 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗਣੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌ.ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌ.ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ‘ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

Punjab and Haryana High Court

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਭੁੱਲਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਸੇਫ਼ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ, 17 ਨੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, PCR ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ 2015 ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ SIT ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”

The post ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹ.ਥਿਆ.ਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ 9,000 ਰੁ:, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੁੱਟੀ

ਰਾਮ ਰਹੀਮ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਹਕਤ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਰਲੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਕੀ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ SP ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ SHO ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕੇਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ, 20.72 ਲੱਖ ਦੀ ਡ.ਰੱਗ ਮਨੀ ਸਣੇ 302 ਨ.ਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ

ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਚੈਤਨਯ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀਏ ਸਹਿਦੇਵ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post BJP ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ’ਤੇ ਜਾ.ਨੋਂ ਮਾ.ਰਨ ਦੀ ਧ.ਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 3 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਾ.ਦਸਾ: ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ 30 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ 40 ਬੱਚੇ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਏਸੀਟੀ ਰੇਵਾੜੀ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੌ.ਤ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

Punjab and Haryana High Court

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 85 ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ 29 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

Kumari Ritu Bahri will be Chief

ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਬਾਹਰੀ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ. ਸੋਮਦੱਤ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 1952 ਤੋਂ 1957 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਉਸਦੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਏਏਜੀ (ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਐਕਟਿਵ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਕੁਮਾਰੀ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਹੁਦਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

Punjab and Haryana high court statement

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਬਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ 1981 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Asian games : ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਚ Gold ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ

ਅਚਾਨਕ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ।

Punjab and Haryana high court statement

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌ.ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿ.ਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌ.ਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿ.ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish

The post ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਮ੍ਰਿ.ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਸਿੱਧੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ‘ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ : ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਭਲਕੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”

The post ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹਮਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿ. ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਚਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਹੀ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿ. ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਐਪ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਕਸਰ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ.ਕੁ.ਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਰਕੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 25 ਜੀਅ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ

ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। SGPC ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 20 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SGPC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post SGPC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ 266 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਨਰੂਆਣਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ :ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ |

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ (22) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ (2009) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

The post ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ ਦੇ 38 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ‘ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, 1,300 ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਰੋਕ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “

The post ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ-“ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ”

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੇ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਸੀਹੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਯਾਈਕੋਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ-2 ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਐਕਟਿਵਾ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ’ਤੇ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ Top University ਤੋਂ ਮਿਲੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ! ਪੁੱਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ! “

The post ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “

The post ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦਣ, ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “

The post ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “

The post ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Denmark : ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ‘ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੱਦ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “

The post ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਾਮਲਾ: ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ-“ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੱਦ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Denmark : ਕੋਪੇਨਹੇਗਨ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ‘ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਕਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “

The post ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ? ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਸ਼ਗੁਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪਏਗਾ ਮੀਂਹ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “

The post ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ “ਐਲ-1 ਅਤੇ ਐਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ” ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰੇਲਰ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਟੈਂਡਰ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਸਾਥੀ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “

The post ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ , ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ 8 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ

ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋੇਂ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post VIP ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ । ਗੋਲਡੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਕੋਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਰੈਂਸ, ਦਿੱਲੀ HC ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਖਤਰਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ‘ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 2 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਨਾਭਾ) ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਾਸਟ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ,”ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ’

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਗਾ ਨੂੰ 5 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਬੱਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਜਦੋਂ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ । ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਭਰਨਗੇ ਟੈਕਸ, ਭਲਕੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੋਪੜ ਵੀ ਆਈ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”

The post ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਡੇਰੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ । ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੋਲੇ- ‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ BJP ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੱਕਰ’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਆਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ (56) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫਰਲੋ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Deep Sidhu ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ’, Rupinder Handa ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ….”

The post ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਦਲੀਲਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ । ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UPSC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ; ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲੀ ਤਾਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ DGP

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ । ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”

The post 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਵਿਆਹ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ ਵਾਸੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (26) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (28) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ‘ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਕੱਟੜ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜ਼ਾਜਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Breaking News : ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 10 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 10 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੱਗ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts

The post ਪੱਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ 4 ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸੁਣੋ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ

The post ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ appeared first on Daily Post Punjabi.