ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਠੰਡ, 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇਗਾ ਪਾਰਾ, ਸੁਧਰੇਗਾ AQI

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ GST ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ GST ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕ.ਤਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ GST ਐਕਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ GST ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

The post ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੂਟਰ ਲਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ!

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”

The post ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.