ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ PSPCL ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।