ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, 2020-22 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਆਫ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ… appeared first on Daily Post Punjabi.