CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ appeared first on Daily Post Punjabi.

Matter of abolishing the NOC

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ MP ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ NOC ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 580 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 44 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਦਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿ ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਹਥਿਆਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਅਤੇ 15-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ UID ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, UIDAI ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਚ ਬਣਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ appeared first on Daily Post Punjabi.